26th January 1950 was a very special day in the life of our nation. It was the day we gifted ourselves one of the most elaborate Constitutions in the world. Under the stewardship of Dr. Babasaheb Ambedkar we enshrined in the Constitution our ideals, values and aspirations. This year we also mark the 60th anniversary of the first General Elections in independent India. Right from the beginning we showed the world that we were not only a vibrant democracy but also one that diligently followed the principle of Universal Adult Franchise. It took Britain centuries after the signing of the Magna Carta and a series of Reform Acts to embrace twin principles on ‘one man one vote’ and ‘one vote for all’. USA conferred voting rights to women in the early 20th century and to African Americans as late as 1964! Due to the foresight of our forefathers in the Constituent Assembly our democracy was considerably evolved and totally equitable from the very beginning.

In their great wisdom, the makers of our Constitution envisioned a federal structure of Government in which the states would be treated as equal stakeholders of India’s development. It is not without reason that the phrase ‘Federal in Structure, Unitary in Spirit’ is used to describe the Indian state. A vast and diverse country such as ours cannot survive without a vibrant and functional federal structure. Sitting in New Delhi, the Centre may not always be able to do justice to the potential and needs of various states across India. By virtue of being closer to the people, State Governments can respond much better in understanding and fulfilling the expectations of the people through good governance.

It is, however, a matter of great concern that the federal structure of our Republic has come under increasing strain, contrary to the spirit of our Constitution, merely to suit the whims and fancies of the rulers inDelhi. What we are witnessing today is the systematic disruption of our country’s federal structure both in letter and spirit. A Republic such as ours cannot be run in the form of a family run corporation - it will simply lead to chaos and destruction.

The systematic onslaught on the federal structure has taken various forms. It is most unfortunate that the Centre has shown tremendous weakness in areas where it must show maximum courage. The country is suffering due to the menace of Naxalism and terrorism but the Centre has been delaying key initiatives that would be beneficial. The Gujarat Assembly thrice passed the GUJCOC bill but the Centre has kept it waiting for four years now. This despite the fact that law and order is a matter clearly in the State List. What better to expect from a Government that thrives on the evil of votebank politics?

Paradoxically, the rulers in New Delhi have repeatedly flexed their muscles in areas where they should ideally be friendly and co-operative with the states. In order to do so, they have not sparred any Constitutional office. There are many instances of non-UPA states being targeted through the office of the Governor. Several other bodies are also being misused by the Centre to weaken the states ruled by the Opposition in order to score political brownie points. Chief Ministers are not consulted on crucial appointments. Rather, appointments are being thrust down violating the spirit of the laws of the land.

Prime Minster Indira Gandhi appointed the Sarkaria Commission which called for a mechanism of consultation between the states and the Centre on matters pertaining to the Concurrent List. But even decades after these reports were submitted their recommendations have not seen the light of the day. The Communal Violence Bill was conceived by the NAC without consulting the states. It does not matter to those in power that such bills will destroy the peaceful fabric of India. These issues can be dealt better if the states are consulted and allowed to handle it themselves.

There is even larger destruction of the federal structure in fiscal areas. In the name of ‘public good’ or ‘people’s rights’, more and more funds are making their way to New Delhi. The Finance Commission allocated substantially lesser resources to the states keeping a lion’s share of funds with the Centre. The Centre has become adept at passing populist schemes but there is no financial support given to the states for their execution. Adequate central funds are not an obligation from New Delhi but the right of every state to pursue development.

Today our economy is weak and the country is reeling under the ill effects of rampant hunger and price rise but the Centre has even played politics in this. To uncover stored food grains, raids were launched across the country but most of them were in non-UPA states even though UPA rules some of India’s largest states and those that witnessed highest farmer suicides in recent times!

These concerns I am sharing today are not only as a Chief Minister but also as a common citizen of India. Why is it that Chief Ministers cutting across party lines are expressing serious apprehensions on these repeated attacks on India’s federal structure? It is high time the Centre realizes that giving to the states what rightfully belongs to them will not weaken the Centre. The states must co-ordinate with the Union Government and not remain subservient to it. Co-operative and not coercive federalism must be the norm in our country.

26जनवरी, 1950 का दिन हमारे देश के इतिहास का एक अत्यन्त महत्वपूर्ण दिन है। इसी दिन दुनिया का सबसे विस्तृत हमारे भारत देश का संविधान अमल में आया। डॉ. बाबासाहब अंबेडकर की अगवानी में हमारी संस्कृति के आदर्शों, मूल्यों और देश के लोगों की आकांक्षाओं को संविधान में शामिल किया गया। स्वतंत्र भारत के प्रथम आम चुनाव के आयोजन को भी इस वर्ष 60 वर्ष पूर्ण होंगे। लोकतंत्र होने की शुरुआत से ही हमने दुनिया को दिखा दिया है कि भारत का लोकतंत्र वाइब्रेंट लोकतंत्र है और बालिग मताधिकार के वैश्विक नियम के अमल में हमने कोई कमी नहीं रखी। ब्रिटेन को वन मैन-वन वोट और वन वोट फॉर ऑल की विभावनायुक्त मेग्ना कार्टा सहित ढेरों सुधार कानूनों के अमल में सदियों लग गए। अमेरिका ने 20वीं सदी की शुरुआत में स्त्रियों को मताधिकार दिया जबकि अफ्रीकन अमेरिकन्स को 1964 में मताधिकार दिया गया। संविधान सभा में शामिल हमारे पुर्वजों की दूरदृष्टि के परिणामस्वरुप भारत के पूर्ण न्यायिक लोकतंत्र का उल्लेखनीय विकास हुआ है।



संविधान के निर्माताओं ने अपनी सूझबूझ से सरकार को संघीय स्वरुप दिया, जिसमें केन्द्र और राज्य को देश के विकास के लिए समान भागीदार माना गया। भारतीय राज्यों की Federal In Structure, Unitary In Spirit उक्ति ऐसे ही प्रचलित नहीं हुई। प्रचुर विविधताओं वाला हमारा भारत देश एक वाइब्रेंट लोकतंत्र के बिना जीवंत नहीं रह सकता। दिल्ली में बैठी केन्द्र सरकार विभिन्न राज्यों की उनकी क्षमताओं और आवश्यकताओं को हमेशा न्याय नहीं दे सकती। जबकि राज्य सरकार लोगों के ज्यादा करीब है और इसलिए ही वह लोगों की आवश्यकताओं को ज्यादा अच्छे तरीके से समझ सकती है और सुशासन के माध्यम से उनकी अपेक्षाओं का निवारण ज्यादा अच्छे रूप से कर सकती है।

लेकिन सिर्फ और सिर्फ दिल्ली की गद्दी पर बैठे राजाओं की इच्छाओं की पुष्टि के लिए देश की संघीय प्रणाली पर संवैधानिक मूल्यों के ह्रास समान कुठाराघात हो रहा है जो अत्यंत चिंताजनक है। योजनाबद्घ रूप से देश की लोकतांत्रिक प्रणाली को तहस-नहस किया जा रहा है, ऐसा नजर आ रहा है। भारत जैसे लोकतांत्रिक देश का प्रशासन एक पारिवारिक पीढ़ी की तरह चलाया नहीं जा सकता। इस प्रकार का प्रशासन देश को अराजकता और विनाशकता की तरफ ले जाएगा।

अनेक तरीकों से देश की संघीय प्रणाली पर आक्रमण किया जा रहा है। दुर्भाग्य से केन्द्र को जिन मामलों में हिम्मत दिखलानी चाहिए वहां वह दुर्बल साबित हो रहा है। देश आतंकवाद और नक्सलवाद जैसे जोखिमों का शिकार हुआ है, फिर भी केन्द्र महत्वपूर्ण कदम उठाने में ढील कर रहा है। गुजरात विधानसभा में गुजकोक विधेयक तीन-तीन बार पारित हुआ, इसके बावजूद केन्द्र ने चार वर्षों से उसे लटका कर रखा है। संविधान में कानून और व्यवस्था से संबद्घ मामले स्पष्ट रूप से राज्यों की सूची में दर्शाए गए हैं फिर भी केन्द्र इसमें दखलअंदाजी करता है। जो सरकार मात्र वोट बैंक की राजनीति के आधार पर जीवित हो, उससे और आशा भी क्या रखी जा सकती है?

ऐसे मामलों में जिसमें केन्द्र के पास राज्यों के साथ मित्रतापूर्ण और सहयोगी व्यवहार की अपेक्षा रखी जाती है, वहां उल्टे केन्द्र बारंबार राज्यों को दबाता है। ऐसी कोई भी संवैधानिक संस्था नहीं है जिसका उपयोग केन्द्र ने राज्यों को दबाने के लिए न किया हो। गैर यूपीए राज्यों को राज्यपाल के माध्यम से निशान बनाया गया हो, ऐसे ढेरों उदाहरण हैं। विरोध पक्ष सत्ता में हो, ऐसे राज्यों को कमजोर बनाकर राजनैतिक लाभ लेने के लिए अन्य कई संस्थाओं का दुरुपयोग भी केन्द्र करता है। अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है ऐसी नियुक्तियां करने से पहले मुख्यमंत्री के साथ विचार-विमर्श नहीं किया जाता, बल्कि इन कानूनों को दरकिनार कर नियुक्तियां की जाती हैं।

संविधान में दर्शायी गई समवर्ती सूची के मामले में सलाह-मार्गदर्शन लेने के मकसद से पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने सरकारिया आयोग बनाया था। लेकिन आज दशकों बीत जाने के बावजूद सरकारिया आयोग के सुझावों पर अमल नहीं हुआ है। राष्ट्रीय सलाहकार परिषद (एनएसी) ने राज्यों के साथ कोई विचार-विमर्श किए बगैर कम्यूनल वायोलेंस विधेयक बना दिया है। इस प्रकार का विधेयक देश में शांति के वातावरण को ध्वस्त करेगा। लेकिन केन्द्र के सत्ताधीशों को इसकी कोई परवाह नहीं है। इस प्रकार के मामलों में अगर राज्यों के सुझाव लिए जाएं और इसके अमलीकरण का जिम्मा सौंपा जाए तो ज्यादा अच्छे परिणाम हासिल किए जा सकते हैं।

आर्थिक मामलों में तो संघीय प्रणाली का ज्यादा विनाश किया जा रहा है। जनता की भलाई के नाम पर तथा जनअधिकारों के नाम पर ज्यादा से ज्यादा धन का प्रवाह दिल्ली की ओर बहाया जा रहा है। वित्त आयोग ने धन के अत्यंत बड़े स्रोतों का आवंटन केन्द्र को किया है। जबकि राज्यों को बिल्कुल मामूली हिस्सा दिया गया है। जनकेन्द्री योजनाओं की घोषणा कर उसके अमल की आर्थिक जिम्मेदारी राज्यों के सिर पर डाल देने में केन्द्र माहिर हो गया है। राज्यों को धन देकर केन्द्र उन पर उपकार करता है, ऐसा नहीं है। ऐसा धन हासिल करना तो विकास के लिए राज्य का अधिकार है।

आज देश की अर्थव्यवस्था कमजोर है और देश व्यापक भूखमरी और महंगाई से त्रस्त है, ऐसे में भी केन्द्र राजनीति कर रहा है। अनाज के संग्रहित भंडार को बाहर लाने के लिए केन्द्र सरकार देश भर में छापेमारी कर रही है, जिसमें से ज्यादातर छापेमारी गैर यूपीए शासित राज्यों में की जा रही हैं। जबकि वास्तविकता यह है कि भारत के सबसे बड़े राज्यों में ज्यादातर में यूपीए का शासन है और यूपीए शासित राज्यों में किसानों की आत्महत्या के मामले ज्यादा संख्या में सामने आ रहे हैं।

आज यह चिन्ता मैं आपके समक्ष व्यक्त कर रहा हूं, यह सिर्फ मुख्यमंत्री होने के नाते ही नहीं है बल्कि भारत का एक आम नागरिक होने के नाते भी है। ऐसा क्यों है कि, प्रत्येक पार्टी के मुख्यमंत्री भारत के संघीय ढांचा पर होने वाले बारंबार हमलों पर गंभीर चिंता जता रहे हैं? अब समय आ चुका है कि केन्द्र समझे कि राज्यों को उनके अधिकार देने से केन्द्र कमजोर नहीं होगा। राज्य केन्द्र के साथ सहयोग में और समान दर्जे में काम करे और उसके हुकुम पालक बनकर न रह जाएं। दबावपूर्वक नहीं बल्कि सहयोगपूर्वक लोकतंत्र हमारे देश का मानदंड बनना चाहिए।

मित्रों, गणतंत्र पर्व पर मैं आप सबको शुभकामनाएं देता हूं। इस मौके पर चलिए, हम सब अनेकता में एकता की विभावना को चरितार्थ करते हुए एक सच्चे संघीय भारत के निर्माण का संकल्प करें। चलिए, सबका साथ-सबका विकास मंत्र के साथ हम सब गांधीजी की सुराज्य की संकल्पना को साकार करें। यही संविधान के निर्माताओं को दी गई सच्ची श्रद्घांजलि होगी।

“One vision I can see clear as life before me that the ancient Mother has awakened once more, sitting on her throne- rejuvenated, more glorious than ever. Proclaim her to the entire world with the voice of peace and benediction” thus proclaimed a great man. When India was in the clutches of imperialism, plagued by poverty, destitution and diminishing self-confidence, he went a step ahead and proclaimed that a resurrected India would be the leader of the world ( Jagad Guru Bharat)! That great soul was Swami Vivekananda.

Swamiji embodied the spirit of India. When he returned home from his travels overseas he was asked what he thought of India; Swamiji replied, “I loved my Motherland dearly before I went to America and England. After my return every particle of dust of this land seems sacred to me.” After his lecture in Chicago the entire world was at his feet, but gazing at the skyscrapers that filled Chicago’s moonlit skies, he wrote to a disciple, “When will India be like this?” No wonder every revolutionary in the Independence movement drew great inspiration from Swami Vivekananda- he ignited the spark of a nations conscience!

He had visualized India’s pre-ordained destiny of taking on the mantle of the world’s leadership. This would not only be in the realm of spirituality but also in every other sphere be it economic, political or social. He called for capacity building in science and technology. Influenced by Swamiji’s words, pioneer industrialist Sir Jamshedji Tata spearheaded the formation Indian Institute of Science, Bangalore alongside his famous steel plant. Sir JC Bose drew inspiration from his thoughts and went on to give India its rightful place in the world of science. Today, our advances in science and technology have made the world stand up and listen to us but Swami Vivekananda had asserted the need for capacity building a century ago.

“Every nation has a message to deliver, a mission to fulfill, a destiny to reach. The mission of India has been to guide humanity.” At Kanyakumari Swamiji realized India’s purpose- its message of spirituality, its mission to teach human beings the science of life- a destiny of wearing the crown of world leader. He spent his entire life in spreading this message.

Swami Vivekananda called for the awakening of India if at all the welfare of human kind was to be achieved. “Shall India die? Then, from the world all spirituality will be extinct, all sweet-souled sympathy for religion will be extinct, all identity will be extinct; and in its place will reign the duality of lust and luxury as the male and female deities, with money as its priest, fraud, force and competition its ceremonies, and human soul as its sacrifice. Such a thing can never be” he opined.

In Swami Vivekananda’s world view, so engrained was the sprit or service and renunciation in our DNA that we will not awaken to serve Indians alone but will work for the betterment of the entire humankind. Seeing the various problems that plague the world today, one will understand the importance of what Swamiji‘s words. It is because India has been unable to occupy what rightfully belongs to her that the world is suffering from the menace of terrorism, degradation of the environment and a topsy-turvy economy.

A famous philosopher once said, “Who lives if India dies? Who dies if India lives?” With freedom came an opportunity to take India to the pedestal of world leadership Sri Aurobindo said and this is what we must do in the 21st century. We may excel individually in every field but till we, as a nation, demonstrate our collective strength we would be unable to serve mankind, which will go against our destiny. Take the example of a football match- the common aim is to score more goals than the opposite team but the role of each player is different. There is no point if the goalkeeper leaves his stipulated place and runs ahead. Just like that we must have our collective goal clear in sight; the role of each one of us plays in attaining that goal varies. When we play our part with dedication, the results will be for everyone to see.

Friends, I can say with great conviction that it is possible to achieve Swami Vivekananda’s vision of a glorious India! Gujarat is blessed as Swamiji spent maximum time here, when he embarked on his nationwide journey from July 1890 to May 1893. Swamiji’s blessings have played a big part in taking Gujarat to where it is today and I see no reason why our country cannot perform wonders with his blessings. In Gujarat we are celebrating 2012 as the ‘Year of Youth Power’ to commemorate Swami Vivekananda’s 150th birth year. Let us use this occasion to tirelessly work together and play our part in realizing Swami Vivekananda’s dreams. This is the best gift we can give to this proud son who consecrated our land!

"Work without expecting the fruits of action"- this message of the Bhagavada Gita is strongly engrained in all of us. At times, even such deeply dedicated lives get inspired when touched by emotions. Amidst the glitter of fame and name flows incessantly a stream of sentiments but it is like river Saraswati just felt underneath. The sweet sounds of these streams find their ways and shake you to the core occasionally.

Sometime back I had been to Kerala where I paid an informal courtesy to one of India’s most renowned judges, Honorable Justice Krishna Iyer (Former Judge, Supreme Court). In a simple house, he sat in a room lit with sunrays peeping through the windows in the midst of heaps of books. It was truly an honour to meet the 90-year old Justice Iyer, whose persona epitomized politeness, kindness and a deep sense of affection! This meeting will be edged in my memory forever.

Friends, the whole of Gujarat is familiar with my passion for girl child education. Everybody has enjoyed the fruits of the Kanya Kelavani initiative across Gujarat! Details about the initiative could be found here (Kanya Kelavani).

I am writing this today to share with you an inspiring letter I received from Justice Iyer a few months ago in which he lauded our efforts for girl child education. The letter is sure to bring great joy to your heart as it did to mine. Joy and enthusiasm are best enjoyed when shared and this collective enthusiasm can further strengthen us to work better.

(His letter and my reply can be viewed here)

Letter 1- Honorable Justice Iyer’s letter to Shri Narendra Modi

Letter 2- Shri Narendra Modi’s reply to Honorable Justice Krishna Iyer

“फल की इच्छा किए बगैर कर्म करते जाओ” गीता का यह संदेश हम सभी की रग-रग में समाया है। भावनाओं का स्पर्श कर्म प्रधान जीवन को भी कभी-कभी नई चेतना से भर देता है।

पद, प्रतिष्ठा की चमक-दमक के बीच मानवीय संवेदना का झरना बहता ही रहता है। लेकिन वह लुप्त हो चुकी सरस्वती की भांति होता है। कभी-कभी कुछ घटनाओं की वजह से संवेदना के उस कल-कल बहते झरने के स्वर हमारे ह्रदय मंदिर को आंदोलित कर जाते हैं।

कुछ महीने पहले ही केरल जाना हुआ। तब माननीय सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायमूर्ति जस्टिस श्री कृष्ण अय्यर से सहज ही मिलने पहुंचा।

सामान्य स्तर का छोटा-सा घर, पुस्तकों के ढेर के बीच एक छोटा-सी  टेबल और कुर्सी, खिडक़ी से आता प्रकाश। सौम्यता, नम्रता और वात्सल्य से भरपूर व्यक्तित्व के धनी और उम्र के 90 बसन्त से भी ज्यादा देख चुके जस्टिस श्री अय्यर के दर्शन का सौभाग्य मुझे मिला। वह पल मेरे लिए हमेशा प्रेरणादायी रहेगा।

कन्या शिक्षा को लेकर मेरी भावनाओं से सभी लोग परिचित है । गुजरात द्वारा किए गए प्रयोगों और प्रयास के सुफल से सभी को लाभ हुआ है। इस सम्बंध में अधिक जानकारियां यहाँ (Link Here) उपलब्ध है ।

आज इस बात का जिक्र करने की वजह यह है कि, कुछ महीनों पूर्व ही जस्टिस श्री के. अय्यर का इस विषय से सम्बंधित प्रेरक पत्र मुझे प्राप्त हुआ। यह पत्र मेरे लिए उत्साहवद्र्घक था। लगा कि, जिससे मुझे आनन्द हुआ, उत्साह मिला, उसमें आप को भी शामिल करुं। वैसे भी, यह बात सत्य है कि आनन्द और उत्साह बांटने से बढ़ता है। और यही उत्साह, उमंग तथा आनन्द ज्यादा कार्यशक्ति का सर्जक भी बनता है।



जस्टिस श्री अय्यर का पत्र और जवाब में लिखे मेरा पत्र यहाँ उपलब्ध है )

Letter 1- Honorable Justice Iyer’s letter to Shri Narendra Modi

Letter 2- Shri Narendra Modi’s reply to Honorable Justice Krishna Iyer