Friends,
This is a bridge, rather than a blog, A bridge that connects us through thoughts, through feelings. A bridge that also leads me to actions. While global warming creates negative effects, heart warming creates positive effects. Heart warming does not require any global summit, this bridge would suffice.
Winter is a season to attain good health, whether of self or of democracy. The health of democracy is based on 'vote of all the people'. The bond of rights & duties between the people and government would strengthen if all the people vote in elections, the axis of democracy. The democracy would become more soulful, more complete. Our goal should be to achieve 100 percent voting. Pale voting indicates pale democracy. Such a situation would imbalance the democratic climate.
But the responsibility to avert such a situation is ours. Hence, the Govt. of Gujarat has passed a bill in the Assembly, providing for compulsory voting in the elections of local self government institutions. This is a revolutionary step in the history of independent India. According to this, the citizens will have to compulsorily vote in the elections of village panchayats, taluka and district panchayats and municipal bodies. If the voter does not wish to vote for any of the candidates, he can do negative voting. Non-voters would be issued a notice from the State Election Commission.
Gujarat has taken a lead in improving the health of Indian democracy. This would make our democracy 'voter oriented' and 'citizen oriented'. Also, it would put an end to futile discussions of drawing room politics. I clearly believe that compulsory voting will become a major motivational force for the youth of the nation. Higher the voting, more the accountability of the government. Ultimately, this would serve as an overall public interest.
Moreover, the bill also provides for 50 percent reservation for women candidates in the elections of local bodies. This step would leverage the process of women's equality and women's empowerment.
It would be my pleasure to read your thoughts and comments on this initiative of improving democratic climate. Like rights & duties, thoughts & actions are also two sides of the same coin.
Let's take a break here, albeit, to think and to act.
Yours,
મિત્રો,
આપણો આ સેતુ એ એક વૈચારિક સેતુ છે, લાગણીનો સેતુ છે, જે મારા માટે કર્મસેતુની ભૂમિકા પણ પૂરી પાડે છે. ગ્લોબલ વોર્મિગની અસરો નકારાત્મક હોય છે, પણ હાર્ટવોર્મિગની અસરો સકારાત્મક હોય છે. હાર્ટવોર્મિગ માટે કોઇ મોટી શિખર પરિષદની જરુર નથી, આપણી આ ગોઠડી જ પર્યાપ્ત છે.
શિયાળો એ તંદુરસ્તી મેળવવાની ઋતુ છે. પછી એ આપણી પોતાની હોય કે સમગ્ર લોકતંત્રની. લોકતંત્રની તંદુરસ્તીનો આધાર છે 'તમામ લોકોનો મત'. લોકતંત્રના હાર્દસમી ચૂંટણીમાં જો બધા જ લોકોને મત પડે તો પ્રજા અને સરકાર વચ્ચેને હક અને ફરજનો પરસ્પરનો સેતુ વધુ મજબુત બને. લોકતંત્ર વધુ પ્રાણવાન, વધુ ગૌરવમય બને. આપણો ઉદેશ ૧૦૦ તકા મતદાન જ હોવો જોઈએ. અડધુંપડધું મતદાન લોકતંત્રની અધકચરી તંદુરસ્તી સૂચવે છે. અને એવું થાય તો લોકતંત્રનું કલાઈમેટ ખોરવાઈ જાય.
પરંતુ એમ ન થાય તે જોવાની જવાબદારી આપણી છે. તેથી, સ્વતંત્ર ભારતના ઈતિહાસમાં એક અભૂપૂર્વ અને ક્રાંતિકારી પગલા રૂપે, ગુજરાત સરકારે સ્થાનિક સ્વરાજયની સંસ્થાઓની ચૂંટણીઓમાં ફરજિયાત મતદાનની જોગવાઈ કરતું વિધેયક વિધાનસભામાં પસાર કર્યુ છે. જે મુજબ ગ્રામ પંચાયતો, તાલુકા અને જિલ્લા પંચાયતો, નગરપાલિકા તથા મહાનગરપાલિકાઓની ચુંટણીઓમાં ફતજિયાત મતદાન કરવાનું રહેશે. જો મતદાર કોઇને પણ મત આપવા માગતા ન હોય તેમણે નકારાત્મક મત આપવાનો રહેશે. મતદાન નહિ કરનારને રાજય ચુંટણીપંચ દ્વારા નોટિસ આપવામાં આવશે.
ગુજરતે ભારતના લોકતંત્રને વધુ સ્વસ્થ બનાવવાની પહેલ કરી છે. આથી આપણું લોકતંત્ર વધું 'મતદાર કેન્દ્રી' અને 'નાગરિક કેન્દ્રી' બનશે. ખાસ તો, ડોંઈગ રૂમ પોલિટિકસની નિરર્થક ચર્ચાઓ થતી અટકશે. હું એ પણ સ્પષ્ટપણે માનું છું કે દેશની યુવાશક્તિ માટે ફરજિયાત મતદાનની જોગવાઈ પ્રેરણારૂપ બની રહેશે. મતદાનનું પ્રમાણ જેટલું ઊંચું, સરકારની જવાબદેહિતા એટલી જ વધુ. આખરે તો,આ બાબત પ્રજાના જ સર્વાંગી હિતમાં છે.
વધુમાં, આ વિધેયકમાં સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચુંટણીઓમાં મહિલાઓ માટે ૫૦ ટકા બેઠક અનામત રાખવાની જોગવાઈ પણ કરવામાં આવી છે. સ્ત્રી સમાનતા અને મહિલા સશક્તિકરણ ક્ષેત્રે આ પગલું અત્યંત દૂરોગામી અસરો ઊભી કરશે.
લોકતંત્રનું કલાઈમેટ સુધારવાના આ પગલા આ વિશેના વિચારો અને કૉમેન્ટૂસ વાંચવા પણ મને ગમશે. જેમ હક અને ફરજ, તેમ વિચાર અને કર્મ પણ એક જ સિક્કાની બે બાજુ છે.
અત્યારે અહીં જ વિરમું છું.
આપનો,
मित्रो,
हमारे बीच यह जो सेतु बना हे, वह एक वौचारिक सेतु हे, भावात्मक सेतु हे, जो मेरे लिये कर्मसेतु की भूमिका भी बनाता हे. ग्लोबल वोर्मिग का असर नकारात्मक होता है, लेकिन हार्टवोर्मिग का असर सकारात्मक होता है. हार्टवोर्निग के लिए कोई बडी शिखर परिषद की आवश्यकता नही, हमारी यह गोष्ठी पर्याप्त है.
सर्दी की यह ऋतु स्वास्थ्यप्राप्ति की ऋतु है. फिर वह स्वयं क स्वास्थ्य हो या पूरे लोकतंत्र का. लोकतंत्र के स्वास्थ्य का आधार है 'तमाम लोगो का मत'. लोकतंत्र के हार्द समान चुनाव में यदि सभी लोगो का मत मिले तो जनता ओर सरकार के बीच अधिकार ओर दायित्व का रिश्ता अधिक मजबूत बनेगा. लोकतंत्र अधिक प्राणवान, अधिक गौरवमय बनेगा. हमारा उदेश होना चाहिए १०० प्रतिशत मतदान. आधाअधुरा मतदान लोकतंत्र के आधेअधुरे स्वास्थ्य का सूचक है. ऍसा होने पर लोकतंत्र का क्लाइमेट बिगड़ जाता है.
परंतु ऍसा न हो यह देखने की जिम्मेदारी हमारी है. एसलिए, स्वतंत्र भारत के इतिहास में एक अभूतपूर्व एवं क्रांतिकारी कदम लेते हुए, गुजरात सरकारने स्थानिक स्वराज्य की संस्थाओ के चुनावो में मतदान स्निवार्य करने संबंधी विधेयक विधानसभा में पारित किया है. जिस के अनुसार ग्राम पंचायतों, तहसील एवं जिला पंचायतों, नगरपालिकाओ एवं महानगर पालिकाओ के चुनाव में अनिवार्य रुप से मतदान करना होगा. यदि कोई मतदाता किसी भी प्रत्याशी को मत देना न चाहते हों, तो उन्हे नकारात्मक मत देना होगा. मतदान नहीं करनेवाले को राज्य चुनाव आयोग के द्रारा नोटिस दिया जायेगा.
गुजरातने भारत के लोकतंत्र को अधिक स्वसस्थ बनाने की पहल की है. इस से हमरा लोकतंत्र अधिक 'मतदाता केन्द्री' और 'नागरिक केन्द्री' बनेगा. विशेष रूप से, ड्रोइंग रुम पोलिटिक्स की निरर्थक चर्चाओ पर रोक लगेगी. मेरा यह स्पष्ट मानना है कि अनिवार्य मतदान का यह प्रावधान देश की युवाशक्ति के किए प्रेरणारूप बनेगा. मतदान की मात्रा जितनी अधिक, सरकार का दायित्व उतना ही अशिक. आखिर तो, यह बात जनता के ही सर्वागी हित में है.
इस विधेयक में, स्थानिक स्वराज्य के चुनावो में महिलाओ के लिए ५० प्रतिशत बैठको पर आरक्षण का प्रावधान भी किया गया है. स्त्री समानता एवं महिला सशक्तिकरण की दिशा में यह कदम दूरप्रभावक साबित होगा.
लोकतंत्र के क्लइमेट में सुधार लाने के एस कदम के बारे में आप के विचार ओर कमेन्ट्स पढने के लिए मै उत्सुक हूं. जिस तरह अधिकार ओर दायित्व, उसी तरह विचार ओर कर्म भी एक ही सिक्के के दो पहलू है.
अभी सिर्फ इतना ही,
आपका,
நண்பர்களே!
இது என்னுடைய நினைவு பதிவுகள் மட்டுமல்ல, இது உங்களை என்னோடு இணைக்கும் ஒரு பாலம். இந்த பாலத்தின் மூலமாக நம்முடைய எண்ணங்கள், நினைவுகள் ஒருங்கிணைக்கப்படுகின்றன. இந்த பாலம்தான் என்னுடைய செயல்களை நோக்கி என்னை அழைத்துச் செல்கிறது. உலக வெப்பநிலை உயர்ந்து எதிர்மறை விளைவுகளை தரும் அதே சமயம், நமது இதயங்கள் சூடாகி, நேர்மறை விளைவுகளைத் தருகிறது. இந்த இதய நெகிழ்விற்கு எந்த ஒரு உலகளாவிய சம்மேளனமும் தேவைப்படுவதில்லை. இந்த பாலம் ஒன்றே நமக்கு இடையில் போதுமானது.
குளிர்க்காலம் என்பது நல்ல ஆரோக்கியத்தை ஒருவருக்கு மட்டுமின்றி, முழு சமுதாயத்திற்கே அளிக்கும் பருவக்காலமாகும். ஜனநாயக ஆரோக்கியம் என்பது ‘அனைத்து மக்கலின் வாக்கு’ என்பதை அடிப்படையாகக் கொண்டது. ஜனநாயகத்தின் அச்சு என்பது, தேர்தலில்ன்போது அனைத்து மக்களும் வாக்களித்தால் மட்டுமே, மக்களுக்கும், அரசாங்கத்திற்கும் இடையில் உள்ள உரிமைகளும் & கடமைகளும் வலுப்படும். அப்போதுதான் ஜனநாயகம் முழுமையடைகிறது. நம்முடைய நோக்கம் என்பது 100 சதவீத வாக்குப்பதிவு நடைபெற வேண்டும் என்பதே. முழுமையான பதிவு ஏற்படாவிட்டால், ஜனநாயகமும் வலுவிழந்துப் போய்விடும். இதன் காரணமாக ஜனநாயக சூழ்நிலையும் எந்த முடிவும் எடுக்க இயலாமல் தொங்கல் நிலைக்குப் போய்விடும்.
ஆனால், நம்முடைய இந்த சூழ்நிலையை தவிர்க்க வேண்டும் என்பதே நமது பொறுப்பாகும். ஆகவே, உள்ளூர் சுய அரசாங்க நிறுவனங்களில் தேர்தல்கள் நடக்கும்போது கட்டாய வாக்குப் பதிவை வழங்க வேண்டும் என்பதற்கான அதிகாரபூர்வ ஆணை குஜராத் அரசாங்க சட்டசபையில் நிறைவேற்றப்ப்பட்டது. இந்த சுதந்திர இந்தியாவின் இது ஒரு புரட்சிகரமான நிலையாகும். இதன்படி, குடிமக்கள் பஞ்சாயத்துகள், தாலுக்கா மற்றும் மாவட்ட பஞ்சாயத்துகள், நகராட்சிகள் ஆகியவற்றில் ஓட்டுப் பதிவு நடைபெறும்போது கட்டாயமாக வாக்கு பதிவு செய்ய வேண்டும் என்பதாகும். எந்த ஒரு வேட்பாளருக்கும் வாக்களிக்க ஒரு வாக்காளர் விரும்பவில்லையென்றால் அவர்ர் எதிர்மறை வாக்கை பதிவு செய்யலாம். வாக்களிக்காதவர்கள் குறித்த அறிக்கை மாநில தேர்தல் ஆணையத்தால் வெளியிடப்படும்.
இந்திய ஜனநாயகத்தை முன்னேற்றுவதில் குஜராத் முன்னணியில் இருக்கிறது. இதன்மூலம், நம்முடைய ஜனநாயகமானது ‘வேட்பாளர் சார்புடையதாக’ மற்றும் ‘குடிமகன் சார்புடையதாக’ அமையும். மேலும், இதன்மூலம் தேவையில்லாத வீண் அரசியல் பேச்சுகளுக்கு ஒரு முடிவு ஏற்படும். இந்த நாடில் உள்ள இளைஞர்களை ஊக்குவிக்கும் ஒரு பெரிய சக்தியாக இந்த கட்டாய ஓட்டுப்பதிவு என்பது இருக்கும் என்று நான் தெளிவாக நம்புகிறேன். அதிக அளவில் ஓட்டுப்பதிவு நிகழ்ந்தால், அரசாங்கம் வலுவாக அமைந்து பொதுமக்களின் நலனில் முழுமையாக அக்கறைக் கொண்டு, பணியாற்றும்.
உள்ளூர் அரசாங்க அமைப்புகளில் தேர்தல் நடைபெறும்போது, பெண் வேட்பாளர்களுக்கு என்று 50% வரை ஒதுக்கீடும் செய்ய இந்த சட்டம் வழிவகுக்கிறது. பெண்களுக்கு சமத்துவம் மற்றும் பெண்கள் ஆளுமை ஆகிய செயல்பாடுகளுக்கு இந்த நடவடிக்கை ஒரு நெம்புகோலாக அமையும்
< br />
ஜனநாயக சூழ்நிலையை மேம்படுத்தக்கூடிய தொடக்க நடவடிக்கையான இது குறித்த உங்களுடைய எண்ணங்கள் மற்றும் கருத்துகளை படித்தறிய நான் விரும்புகிறேன். உரிமைகள் மற்றும் கடமைகள் போலவே, எண்ணங்களும், செயல்களும் ஒரு நாணயத்தின் இரு பக்கங்களாக விளங்குகின்றன.
சிறிது இடைவெளிக்குப் பிறகு மீண்டும் சந்திப்போம், அதுவரை, நீங்கள் நினைத்து செயல்படுங்கள்.
உங்கள் அன்புமிக்க,
మిత్రులారా,
ఇది ఒక వంతెన, బ్లాగ్ కాదు. ఆలోచనలద్వారా, భావాలద్వారా మనని కలిపే వంతెన. నన్ను కార్యోన్ముఖుడిని చేసే వంతెన. భూమి వేడెక్కడం (గ్లోబల్ వార్మింగ్) నకారాత్మకమైన ప్రభావాన్ని చూపితే, గుండె వెచ్చనవ్వడం సకారాత్మక ప్రభావాన్ని చూపుతుంది. గుండె వెచ్చనవ్వడానికి ప్రపంచశిఖరాగ్రసమావేశాలు అక్కరలేదు, ఈ వంతెన చాలు.
చలికాలం తనకైనా, ప్రజాస్వామ్యానికైనా చక్కని ఆరోగ్యం పొందడానికి తగినది. ప్రజాస్వామ్యపు ఆరోగ్యం ప్రజలందరి ఓటుమీద ఆధారపడి ఉంటుంది. ప్రజాస్వామ్యానికి కేంద్రమైన ఎన్నికలలో ప్రజలందరూ ఓటు వేస్తే, ప్రభుత్వానికి, ప్రజలకి మధ్యగల హక్కుల, బాధ్యతల బంధం బలపడుతుంది. ప్రజాస్వామ్యం మరింత ప్రాణవంతము, సంపూర్ణము అవుతుంది. మన లక్ష్యం నూరు శాతం ఓటు వినియోగం సాధించడం. అల్పమైన ఓటు వినియోగం అల్పమైన ప్రజాస్వామ్యాన్ని సూచిస్తుంది. అటువంటి పరిస్థితి ప్రజాస్వామిక వాతావరణాన్ని ఊగిసపరుస్తుంది.
అయితే, అటువంటి పరిస్థితిని తప్పించే బాధ్యత మనదే. కనుకనే గుజరాత్ ప్రభుత్వం స్థానిక స్వయంపాలన సంస్థల ఎన్నికల్లో ఓటువినియోగాన్ని తప్పనిసరి చేస్తూ శాసనసభలో బిల్లు ప్రవేశపెట్టింది. ఇది స్వతంత్ర భారతచరిత్రలో విప్లవాత్మకమైన అడుగు. ఈ బిల్లు ప్రకారం పౌరులందరూ గ్రామపంచాయితీ, తాలూకా, జిల్లా పంచాయితీ మరియు పురపాలకసంఘాల ఎన్నికలలో తప్పని సరిగా ఓటు చేయాలి. ఏ ఓటరైనా ఏ అభ్యర్థికీ ఓటు వేయకూడదనుకుంటే, నకారాత్మకమైన ఓటు వేయవచ్చును. ఓటు వేయని వారికి రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం నోటీసు పంపుతుంది.
భారతదేశ ఫ్రజాస్వామిక ఆరోగ్యాన్ని మెరుగుపరచేందుకు గుజరాత్ చొరవ తీసుకుంది. ఇది మన ప్రజాస్వామ్యాన్ని ఓటరు కేంద్రితంగాను, పౌరకేంద్రితంగాను మారుస్తుంది. అంతేగాక, డ్రాయింగ్ రూం రాజకీయాల వ్యర్థచర్చలకి స్వస్తి పలుకుతుంది. తప్పనిసరి ఓటువినియోగం దేశయువతకి ఒక ముఖ్యప్రేరణ అవుతుందని నేను గాఢంగా విశ్వసిస్తున్నాను. ఓటువినియోగం ఎంత ఎక్కువైతే, ప్రభుత్వానికి జవాబుదారీతనం అంత ఎక్కువవుతుంది. మొత్తానికి ఇదంతా ప్రజోపయోగానికే దోహదపడుతుంది.
పైగా ఈ బిల్లు స్థానికసంస్థల ఎన్నికల్లో మహిళలకు 50 శాతం రిజర్వేషన్ కల్పిస్తుంది. ఈ అడుగు మహిళల సమానత్వానికి, మహిళా సాధికారతకి తోడ్పడుతుంది.
ప్రజాస్వామిక వాతావరణాన్ని మెరుగుపరచడానికి చేసిన ఈ ప్రయత్నంమీద మీ భావాలు, విమర్శలు చదవడం నాకు సంతోషాన్ని కలిగిస్తుంది. హక్కులు, బాధ్యతల్లాగే, ఆలోచనలు, క్రియలు ఒకే నాణానికి రెండు పార్శ్వాలు.
మనం ఇక్కడ ఆగుదాం, ఆలోచించడానికి, పనిచేయడానికి మాత్రమే సుమా.
భవదీయుడు
ବନ୍ଧୁଗଣ,
ଏହା ଏକ ବ୍ଲଗ ବ୍ୟତୀତ ଏହା ଏକ ସେତୁ, ଏକ ସେତୁ ଯାହା ଆମକୁ ଭାବନା ମାଧ୍ୟମରେ, ଅନୁଭବ ମାଧ୍ୟମରେ ସଂଯୋଗ କରେ | ଯେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱ ଉତ୍ତପ୍ତ (ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ୱାର୍ମିଂ) ଏକ ନକରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରେ, ହୃଦୟର ଉତ୍ତାପନ ଏକ ସକରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ | ହୃଦୟ ଉତ୍ତାପନ କୌଣସି ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରୀୟ ସମିଟ୍ ଆବଶ୍ୟକ କରେ ନାହିଁ, ଏହି ସେତୁ ଯଥେଷ୍ଟ ହେବ |
ଶୀତ ୠତୁ ହେଉଛି ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ରହିବାର ୠତୁ, ତାହା ନିଜ ପାଇଁ ହେଉ କିମ୍ୱା ଗଣତନ୍ତ୍ର ପାଇଁ | ଗଣତନ୍ତ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ "ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ମତଦାନ" ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେଷିତ | ଗଣତନ୍ତ୍ର ର ମୂଳଦଣ୍ଡ ନିର୍ବାଚନରେ ଯଦି ସମସ୍ତ ଲୋକମାନେ ମତଦାନ ଦିଅନ୍ତି ତେବେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଓ ସରକାର ମଧ୍ୟରେ ଅଧିକାର ଓ କର୍ତ୍ତବ୍ୟର ସମ୍ପର୍କ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବ | ଗଣତନ୍ତ୍ର ଅଧିକ ଆତ୍ମିକ, ଅଧିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ | ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ୧୦୦ ପ୍ରତିଶତ ମତଦାନ କରାଇବା | ଦୁର୍ବଳ ମତଦାନ ଦୁର୍ବଳ ଗଣତନ୍ତ୍ର କୁ ସୂଚାଏ | ଏପରି ଏକ ପରିସ୍ଥିତି ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଜଳବାୟୁ କୁ ଅସମତୁଲ କରିଦେବ |
କିନ୍ତୁ ଏପରି ଏକ ପରିସ୍ଥିତି କୁ ଦୂରାଇବା ହେଉଛି ଆମ ମାନଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ | ତେଣୁ ଗୁଜୁରାଟର ସରକାର ସ୍ଥାନୀୟ ନିଜସ୍ୱ ସରକାରୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନର ନିର୍ବାଚନରେ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଭୋଟିଂ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ବିଧାନ ସଭାରେ ଏକ ବିଲ୍ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି | ଏହା ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତ ଇତିହାସରେ ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତନକାରୀ ସୋପାନ | ଏହା ଅନୁସାରେ, ଗ୍ରାମପଞ୍ଚାୟତ, ତାଲୁକା ଓ ଜିଲ୍ଲାପଞ୍ଚାୟତ, ମୁନିସ୍ପାଲଟି ର ନିର୍ବାଚନରେ ନାଗରିକ ମାନେ ମତଦାନ ଦେବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ | ଯଦି ମତଦାତା କୌଣସି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଙ୍କ ପାଇଁ ମତଦାନ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁ ନାହାଁନ୍ତି, ସେ ନକରାତ୍ମକ ମତଦାନ କରିପାରିବେ | ମତଦାନ ଦେଇନଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିସନ୍ ରୁ ଏକ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରାଯିବ |
ଭାରତର ଗଣତନ୍ତ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କୁ ଉନ୍ନତ କରିବା ପାଇଁ ଗୁଜୁରାଟ୍ ଆଗୁଆ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛି | ଏହା ଆମର ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ "ମତଦାତା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ" ଏବଂ "ନାଗରିକ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ" କରିବ | ଏହା ମଧ୍ୟ, କୋଠରୀ ରାଜନୀତି ଚିତ୍ରର ନିଷ୍ଫଳ ଆଲୋଚନାର ଅବସାନ ଘଟାଇବ | ମୁଁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାବେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଯେ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ମତଦାନ ଦେଶର ଯୁବଶକ୍ତି ପାଇଁ ଏକ ମୁଖ୍ୟ ସଞ୍ଚାଳକ ଦଳ ହିସାବରେ କାମ କରିବ | ଅଧିକତର ମତଦାନ, ସରକାରଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ପନ୍ନତା ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ହେବ | ଶେଷରେ, ଏହା ଏକ ସର୍ବମୋଟ ସାଧାରଣ ଆଗ୍ରହ ଭାବେ ବ୍ୟବହୃତ ହେବ |
ଆହୁରି ଅଧିକ, ସ୍ଥାନୀୟ ନିର୍ବାଚନରେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ବିଲ୍ ରେ ୫୦ ପ୍ରତିଶତ ସଂରକ୍ଷଣ ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦେଉଛି | ଏହି ସୋପାନ ମହିଳାଙ୍କର ସର୍ବ ସମତା ପ୍ରଣାଳୀ ଓ ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ କୁ ଆଗେଇ ନେବ |
ଏହି ଗଣତନ୍ତ୍ର ଜଳବାୟୁ କୁ ଉନ୍ନତ କରିବାର ପ୍ରାରମ୍ଭ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ଚିନ୍ତା/ଭାବନା ଓ ମନ୍ତବ୍ୟ କୁ ପଢିବା ମୋ ପାଇଁ ଖୁସିର ବିଷୟ | ଅଧିକାର ଓ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପରି, ଭାବନା ଓ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଏକା ମୁଦ୍ରାର ଦୁଇଟି ପାର୍ଶ୍ୱପରି |
ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଏକ ବିରତି ନେବା, ଯଦିଓ ଭାବିବାକୁ ଓ କରିବାକୁ ଅଛି |
ଆପଣଙ୍କର,
मित्रांनो,
आपल्यात तयार झालेला हा बंध आपल्या वैचारिक, भावनिक नात्यांमुळे तर आहेच, पण माझ्यासाठी हा कृतिशीलतेचाही दुवा होतो आहे. ग्लोबल वॉर्मिंगमुळे होणारा परिणाम नकारात्मक असला तरी या 'हार्ट वॉर्मिंग'मुळे होणारा बदल नक्कीच सकारात्मकच असतो. यासाठी कोणत्याही शिखर परिषदेची गरज नाही. हा संवादच त्यासाठी पुरेसा आहे.
वर्षातला हा थंडीचा काळ आरोग्यासाठी पोषक असतो. हे आरोग्य आपले असो वा आपल्या लोकशाहीचे. लोकशाहीच्या आरोग्याचा आधार म्हणजेच सगळ्या लोकांचे मत. निवडणुकीत सगळ्यांच्या मतदानातूनच हे बंध घट्ट होतील. लोकशाही जास्त सुदृढ होईल. म्हणूनच 100 टक्के मतदान हेच आपले उदिष्ट व्हावयास हवे. कमी मतदान हे लोकशाहीच्या अनारोग्याचे लक्षण आहे. त्यामुळे लोकशाहीतील वातावरण बिघडते.
ते न बिघडवणे आपल्याच हातात आहे. म्हणूनच स्वतंत्र भारताच्या इतिहासात गुजरात सरकारने प्रथमच एक अभिनव आणि क्रांतिकारक पाऊल उचलले आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत यापुढे मतदान सक्तीचे करण्याचे विधेयक विधानसभेत मंजूर केले आहे. त्यानुसार ग्रामपंचायत, पंचायत समिती तसेच जिल्हा परिषद, नगर व महापालिकांच्या निवडणुकांत मतदान करणे सक्तीचे राहील. मत द्यायचे नसल्यास नकाराधिकार वापरता येईल. मात्र, मतदानच न करणार्यास राज्य निवडणूक आयोगाकडून नोटीस बजावण्यात येईल.
गुजरातने भारतीय लोकशाहीला सुदृढ बनवण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्यामुळे लोकशाही जास्त मतदार आणि लोकाभिमुख होईल. घराघरात रंगणार्या निरर्थक राजकीय चर्चा होणार नाहीत. माझे असे स्पष्ट मत आहे, की सक्तीच्या मतदानाची तरतूद युवकांसाठी नक्कीच प्रेरणादाय़ी ठरेल. मतदानाचे प्रमाण जितके जास्त तितकीच सरकारची जबाबदारीही वाढेल. शेवटी याचा फायदा जनतेलाच होणार आहे.
या विधेयकातच महिलांना 50 टक्के आरक्षणाचीही तरतूद केली आहे. स्त्री समानता आणि महिला सबलीकरणाच्या दृष्टीनेही हे एक दूरगामी पाऊल ठरेल.
लोकशाहीच्या वातावरणात सुधारणा आणण्याच्या या प्रयत्नासंदर्भात तुमच्या सुचना आणि प्रतिक्रिया वाचण्यास मी उत्सुक आहे. हक्क आणि कर्तव्याप्रमाणेच विचार आणि कार्य या एकाच नाण्याच्या दोन बाजू आहेत.
सध्या फक्त इतकेच
आपलाच,
বন্ধু,
আমাদের মধ্যে যে সেতু তৈরি হয়েছে তা হল বিচারের ও ভাবনার৷ এর মধ্যে দিয়েই আমি কর্ম সেতু গড়তে চাই৷ বিশ্ব উষ্ণায়ণ কু প্রভাব ফেলেছে৷ তবে হৃদয়ের উষ্ণতা সু প্রভাব ফেলবে৷ হৃদয়ের উষ্ণতা আনার জন্য কোন পরিষদ গড়ার প্রয়োজন নেই৷ একটা গোষ্ঠীই তার জন্য যথেষ্ট৷
শীত হল সুস্থ থাকার ঋতু৷ তবে নিজেকে সুস্থ রাখা আর এর সঙ্গে গণতন্ত্রকে সবল রাখা৷ সেটাই প্রধান কর্তব্য৷ গণতন্ত্রের অস্তিত্বের ভিত হল জনগনের ভোট৷ গণতন্ত্রের মর্যাদা তখনই রক্ষিত হবে যখন জনগনের ভোটের মাধ্যমে নির্বাচন সংগঠিত হবে৷ সরকার তার দায়িত্বটা সঠিক ভাবে পালন করতে সক্ষম হবে৷ গণতন্ত্র আরও প্রাণবন্ত হবে, আরও গৌরবান্বিত হবে৷ 100% ভোট আসুক সেটাই কাম্য৷ গণতন্ত্রের ভিত তাতেই মজবুত হবে৷ নইলে তা ভেঙে পড়বে৷ গণতন্ত্রের জলাবায়ুতে উষ্ণায়ণ এসে ভিড় করবে৷
উষ্ণায়ণকে ভিড়তে না দেওয়া তার খেয়াল রাখা আমাদের কাজ৷ সেই কারণে স্বাধীন ভারতের ইতিহাসে এক অভূতপূর্ব এবং জনহিতকর উগ্যোগ নিয়েছে গুজরাটের রাজ্য প্রশাসন৷ গুজরাট প্রশাসন স্থানীয় নির্বাচনে ভোট দান অনিবার্য করার জন্য বিধায়কদের নাম বিধান সভাতে পেশ করেছে৷ যার ফলে গ্রাম পঞ্চায়েত, তহসিল, জেলা পঞ্চায়েত, পৌরসভা এবং মহানগরের পৌরসভার নির্বাচনে ভোট দেওয়া অনিবার্য করা হয়েছে৷ যদি কোন ভোট দাতা কোন প্রত্যাশী ব্যক্তিকে ভোট দিতে না চান তাহলে তিনি অপ্রত্যাশিত ব্যক্তিকেও ভোট দিতে পারেন৷ যারা ভোট দেবেন না তাদের রাজ্য নির্বাচন আয়োগ নোটিস পাঠাবে৷
ভারতের গণতন্ত্রের ভিতকে আরও মজবুত করতে চাইছে গুজরাট রাজ্য প্রশাসন৷ এতে ' নাগরিক কেন্দ্রিক' গণতন্ত্র তৈরি হবে৷ বিশেষ রুপে ড্রয়িং রুমে রাজনীতি নিয়ে নিরর্থক আলোচনা স্থগিত হবে৷ আমার দৃঢ় বিশ্বাস অনিবার্য ভোটদানের এই আদেশ দেশের যুবশক্তির কাছে নতুন প্রেরণা যোগাবে৷ যত বেশী পরিমাণ মানুষ ভোট দেবেন, তাদের প্রতি সরকারের দায়িত্বটাও ততটাই বাড়বে৷ সব শেষ কথা হল জনতার হিতেই সব কিছু হবে৷
এই বিধায়কদের মধ্যে স্থানীয় অঞ্চল ভিত্তিক নির্বাচনে 50% মহিলাদের জন্য সংরক্ষণ করা হয়েছে৷ মহিলাদের অধিকার আর নারীদের মর্যাদার ক্ষেত্রে এই পদক্ষেপ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করবে৷
গণতন্ত্রের জলবায়ুকে পরিবর্তনের এই পদক্ষেপ নিয়ে আপনারা কি ভাবছেন? তা জানার জন্য ভীষণ উত্সুক রয়েছি৷ অধিকার, দায়িত্ব পালনের মত বিচার আর কর্মের বিভিন্ন পরিকল্পনাও আমাদের নীতির অঙ্গ৷
ਮਿੱਤਰੋ,
ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇਹ ਜੋ ਪੁੱਲ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਵੈਚਾਰਿਕ ਪੁੱਲ ਹੈ, ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਪੁੱਲ
ਹੈ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕਰਮਪੁੱਲ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਦਾ
ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਹਾਰਟਵਾਰਮਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਕਾਰਾਤਮਕ
ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਰਟਵਾਰਮਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਸ਼ਿਖਰ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਇਹ
ਵਿਚਾਰ ਸਭਾ ਬਹੁਤ ਹੈ।
ਸਰਦੀ ਦੀ ਇਹ ਰੁੱਤ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਰੁੱਤ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਸਵੈ ਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ
ਹੋਵੇ ਜਾ ਫਿਰ ਪੂਰੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ 'ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ
ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੱਤ'। ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਦਿਲ ਸਮਾਨ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ
ਮਿਲਣ ਤਾਂ ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਫਰਜ਼ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋਰ ਮਜਬੂਤ
ਬਣੇਗਾ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਜਿਆਦਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਜਿਆਦਾ ਗੌਰਵਮਈ ਬਣੇਗਾ। ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਹੋਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੌ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੋਟਿੰਗ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਧੀ ਅਧੂਰੀ ਵੋਟਿੰਗ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ
ਅੱਧੀ ਅਧੂਰੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੀ ਸੂਚਕ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕੰਤਰ ਦਾ ਜਲਵਾਯੂ ਵਿਗੜ੍ਹ
ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇਹ ਵੇਖਣ ਦੀ ਜਿੰਮੇਦਾਰੀ ਸਾਡੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਜਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ
ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਥਾਨਕ
ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਿੰਗ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਬਿੱਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ
ਪਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਸਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਤਹਿਸੀਲਾਂ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਪੰਚਾਇਤਾਂ,
ਨਗਰਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮਿਊਂਸਿਲਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਜਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ
ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੋਟਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ
ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਵੋਟ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਵੋਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨ
ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਗੁਜਰਾਤ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਜਿਆਦਾ ਤੰਦਰੁਸਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ
ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਜਿਆਦਾ ਵੋਟਰ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਕੇਂਦਰੀ ਬਣੇਗਾ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ
ਨਾਲ ਡ੍ਰਾਇੰਗ ਰੂਮ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦੀਆਂ ਬੇ-ਅਰਥੀ ਚਰਚਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੇਗੀ। ਮੇਰਾ ਇਹ
ਸਪੱਸ਼ਟ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਜਮੀ ਵੋਟਿੰਗ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਯੁਵਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਲਈ
ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਰੂਪ ਬਣੇਗਾ। ਵੋਟਿੰਗ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਜਿੰਨੀ ਜਿਆਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਉਤਨਾ ਹੀ
ਜਿਆਦਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਖਿਰ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜਨਤਾ ਦੇ ਹੀ ਸਰਬਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਇਸ ਬਿਲ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ 50 ਫੀਸਦੀ
ਸੀਟਾਂ ਉੱਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਤਰੀ ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ
ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਦਮ ਦੂਰਪ੍ਰਭਾਵਕ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਜਲਵਾਯੂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ
ਅਤੇ ਕਮੈਂਟਸ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਉਤਸੁਕ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰ
ਅਤੇ ਫਰਜ, ਉਸਦੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਕਰਮ ਵੀ ਇੱਕ ਹੀ ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਦੋ ਪਹਿਲੂ ਹਨ।
ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ